लाभार्थी

महिला व मुली

वर्णन

या अभियानाअंतर्गत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेमार्फत खालीलप्रमाणे व्यूहरचना ठरविलेली आहे:

१) बालिकेच्या समान दर्जा व शैक्षणिक प्रोत्साहानाकरिता समाजात कायमस्वरुपी संप्रेषण निर्माण करणे. 

२) समाजामध्ये घसरत चाललेल्या लिंग बाल गुणोत्तर व मुलींच्या जन्मदरात वाढ करण्यासाठी जनजागृती करणे.

३) ज्या जिल्हयात मुलींचा जन्मदर कमी झालेला आहे अशा जिल्हा व शहरांवर अधिक लक्ष केंद्रित करुन एकात्मिक व कृतीशिल आराखडा तयार करणे.

४) जिल्हा,तालुका व निम्नस्तरावर विविध संस्था व सेवा देणारे विभाग यांचा समन्वय घडवून आणणे.

योजनेची उद्दीष्टे

१) लिंग भेदावर आधारीत लिंग निवड प्रथा निर्मूलन करणे. 

२) बालिकेच्या जीविताची व सुरक्षिततेची हमी घेणे. 

३) मुलींच्या शिक्षणाची आणि सामाजिक सहभागाची खातरजमा करणे. 

योजनेचे स्वरुप 

१) या योजने अंतर्गत मुलींचा जन्मदर वाढविण्याचे दृष्टीने जन जागरण मोहिमे अंतर्गत अनेक कार्यक्रम राबविण्यात येतात. जसे की, गर्भवती मातांची नोंदणी, मुलींच्या जन्माचे स्वागत करण्याबाबत जनजागृती, वाढदिवस साजरा करणे, आरोग्य शिबिरे आयोजित करणे, मुलगी वाचवा- मुलगी शिकवाबाबत मार्गदर्शन, गुड्डागुड्डी बोर्ड त्यावर मुला-मुलींची जन्म संख्या लिहून ते सार्वजनिक ठिकाणी लावणे, पथनाटये, विविध स्पर्धा जिल्हास्तरावर घेणे इत्यादि. केंद्र शासनाच्या बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजनेमध्ये मुलींच्या जन्माचे प्रमाण वाढविण्याच्या दृष्टीने जनजागृती करण्यासाठी गुड्डा- गुड्डी बोर्डचा वापर करण्यात येतो. यामध्ये बस स्थानक, रेल्वे स्टेशन, हॉस्पिटल, शाळा, कॉलेज, तालुक्याची कार्यालये अशा गर्दीच्या ठिकाणी बालकांचे जन्माचे आकडे बोर्डवर दर्शविण्यात येतात. 

२) राज्यातील बालक लिंग गुणोत्तर वृद्धिंगत करण्याच्या प्रमुख उद्देशाने राज्याच्या महिला व बाल विकास विभागाने केंद्र शासनाची बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना हि संपूर्ण राज्यभर  सर्व जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. 

निकष / कार्यप्रणाली

अभियान राबविणारी यंत्रणा :- नियोजन, अंमलबजावणी आणि सनियंत्रण ( जिल्हा, तालुका व ग्रामपंचायत) करिता जिल्हा कृतीदल कार्यरत असून त्याचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी आहेत. यामध्ये इतर विभाग म्हणून आरोग्य व कुटुंब कल्याण, पंचायतराज, ग्राम विकास आणि पोलिस विभाग इत्यादि यंत्रणा आहेत. या अभियानांतर्गत कार्यरत असणारे विभाग:-
१) आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभाग
२) महिला व बाल विकास विभाग
३) सामाजिक न्याय विभाग
४) शिक्षण विभाग
५) पंचायतराज
६) ग्राम विकास
७) विधी व न्याय विभाग
८) इंडियन मेडिकल असोसिएशन यांचा प्रतिनिधी
९) स्वयंसेवी संस्था